Friday, July 5, 2013

भाजपा शासित राज्यों में पहले से ही है खाद्य सुरक्षा

भाजपा शासित राज्यों में पहले से ही है खाद्य सुरक्षा

कांग्रेस खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के बहाने जनता को भ्रमित करने का कुप्रयास कर रही है। भाजपा शासित राज्यों में निर्धन परिवारों को 4 वर्ष पूर्व से ही 2रु. किलो गेहूँ दिया जा रहा है। न तो इसके लिए किसी कानून की आवश्यकता पड़ी, नहीं किसी भारी भरकम प्रचार अभियान की। गुजरात और मध्यप्रदेश में तो निर्धन परिवारों को केन्द्रीय अध्यादेश से अधिक सहायता दी जा रही है। भाजपा की नीति जनता को सस्ते खाद्यान्न के साथ ही किसानों को भी लाभदायी मूल्य दिलवाने की है।
अध्यादेश में किसानों को लाभदायी मूल्यों का कोई प्रावधान नहीं है। निर्धन परिवारों को खाद्यान्न के साथ ही दालें भी अनुदानित दरों पर दी जानी चाहिए। कुपोषण एवं भुखमरी के निदान के लिए यह आवश्यक है। शहरों में ऐसे भोजनाल.यों की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर कम दरों पर गुणवत्तायुक्त खाना मिलें। कांग्रेस की नीयत में खोट साफ दिख रही है। 9 वर्षों तक कुम्भकर्णी नींद सोने के बाद अब चुनाव सामने देख कर हड़बड़ी में अध्यादेश लाया गया है। पर इससे निर्धन , मजदूर और किसान को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलने वाला है।

केन्द्र सरकार वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को दूर करने कि दिशा में तो सोच भी नहीं रही है। वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण निर्धनों को पर्याप्त राहत नहीं मिल पाती है।

1 comment:

  1. पाये अध्यादेश से, भोजन जन गन देश |
    चारो पाये तंत्र के, दिये हमें पर क्लेश |


    दिये हमें पर क्लेश, दिये टिमटिमा रहे हैं |
    हुआ तैल्य नि:शेष, काल ने प्राण गहे हैं |


    है आश्वासन झूठ, मूठ हल की जब आये |
    पाये हल हर हाल, जियें मानव चौपाये ||


    आपकी उत्कृष्ट प्रस्तुति का लिंक लिंक-लिक्खाड़ पर है ।। त्वरित टिप्पणियों का ब्लॉग ॥

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