देहिक संबंधो की आयु सीमा घटाने से बढ़ेगी अराजकता

देहिक संबंधो की आयु सीमा घटाने से बढ़ेगी अराजकता

सहमति से यौन संबंधो की आयु सीमा घटा कर 16 वर्ष करने से देश की जनता में भारी रोष है। इससे सामाजिक अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। इससे महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में भारी वृद्धि होगी। यह बच्चों के जीवन से जुड़ा गंभीर विषय है। विवाह संबंधों की आयु 21 और 18 वर्ष किन्तु देहिक संबंधों की आयु 16 वर्ष करना, यह सही नहीं है। क्या सरकार विवाह से अधिक संबंधों को प्राथमिकता देती है। अविवाहित बच्चियों के संतान होने पर होने वाली समस्याओं के प्रति आंखें बंद नहीं की जा सकती है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले सहमति को अपने बचाव का शस्त्र बना लेंगे। इससे लड़कियों की शिक्षा और रोजगार की समस्याएं बढ़ जाएगी। लड़कियों को विद्यालय में भेजने के प्रति समाज में वातावरण पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। 18 वर्ष तक के व्यक्तियों को किशोर मान कर गंभीर अपराधों में भी सजा में छूट का विशेष कानून है। आयु सीमा घटाने से विधि व्यवस्था बनाए रखने की समस्य़ाएं भी बढ़ेगी।

महिला आरक्षण का वादा पुरा करें सरकार

महिला आरक्षण का वादा पुरा करें सरकार

संप्रग सरकार महिला आरक्षण के विषय में देश को धोखा दे रही है। 2004 और 2009 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी नें विधायिका में एक तिहाई महिला आरक्षण का वादा किया था। कांग्रेस इस वादे भूल चुकी है।

भाजपा नें सरकार को महिला आरक्षण पर बिना शर्त समर्थन देनें का विश्वास दिलाया है। कांग्रेस पार्टी में महिला आरक्षण के लिए इच्छा शक्ति ही नहीं हैं। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसने संगठन के सभी स्तरों पर एक तिहाई महिला आरक्षण दे रखा है। सरकार महिला आरक्षण का वादा पुरा करें। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी अंकुश के लिए कानून बनाने में विलम्ब किया जा रहा है। यह जनभावनाओं की अनदेखी है।

राजस्थान सरकार भी महिला हितों की उपेक्षा कर रही है। सभी संभाग मुख्यालयों पर महिला अपराध प्रकरणों पर विचारण के लिए त्वरित न्यायालय स्थापित करने की घोषणा पर सरकार मौन है। यह सरकार कू संवेदनहीनता है। राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। राजसमंद में बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रकरण में नियमित सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार की शिथिलता के कारण अपराधियों में भय नहीं रहा है।

महिलाओं को आवास, व्यापार एवं उद्योग के लिए ऋणों में 3 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाए। महिला करदाताओं को न्युनत्तम करमुक्त आय सीमा में पूर्व की तरह विशेष वर्ग मानते हुए 50000 रु. का लाभ दिया जाए।

द्वितीय सर्वसमाज सामुहिक विवाह आयोजन

द्वितीय सर्वसमाज सामुहिक विवाह आयोजन 13मई को

राजसमंद 05 मार्च 2013। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक एवं सर्वसमाज सामुहिक विवाह प्रन्यास की अध्यक्षा किरण माहेश्वरी की अध्यक्षता में प्रम्यास की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि द्वितीय सर्वसमाज सामुहिक विवाह अक्षय तृतीया की शुभ तिथि में 13 मई 2013 को आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष 100 युगलों के विवाह का लक्ष्य रखा गया है।

प्रन्यास अध्यक्षा किरण माहेश्वरी ने आव्हान किया कि सभी समाज इस कार्यक्रम में अधिकाधिक भागीदारी निभाएं। यह सामाजिक समरसता एवं समानता की रचनात्मक पहल है। कन्या सम्बल एवं संरक्षण की दिशा में यह कार्यक्रम मील का पत्थर है। आर्थिक अभावों के कारण कन्या विवाह की चिन्ता से ग्रस्त परिवारों की व्यथा से इस आयोजन की प्रेरणा मिली है। गत वर्ष में आयोजित सामुहिक विवाह में व्यापक जन भागीदारी इसकी उपादेयता को दर्शाती है।

बैठक में श्री महेन्द्र कोठारी को कार्यक्रम संयोजन मनोनीत किया गया। आयोजन समिति का केन्द्रीय कार्यालय विधायक कार्यालय राजसमंद पर रखा गया है। सभी तहसील मुख्यालयों पर पंजीयन हेतु केन्द्र स्थापित किए जाएगें। आयोजन के सभी पक्षों पर विशद् चर्चा की गई।

बैठक में अग्रवाल समाज के गिरिश अग्रवाल, माहेश्वरी समाज के कैलाश निष्कलंक, ओमप्रकाश मंत्री, गुर्जर गौड़ समाज के सुरेश जोशी, सिंधी समाज के लठ्ठाराम, सनाढ्य समाज के बकेंश सनाढ्य, शिवरत्न सनाढ्य, खटीक समाज के भुरा लाल खटीक, जाट समाज से गोपाल लाल जाट, पालीवाल समाज से प्यारेलाल श्रीमाली, माली समाज से बद्रीलाल भोई, नन्दवाना समाज से भैरुलाल, कुमावत समाज से चुन्नी लाल, गिरीराज कुमावत, गुर्जर समाज से विनोद चाष्टा, प्रवीण उपाध्याय, रघुनाथ सिंह गुर्जर, क्षोत्रिय समाज से रमेश चन्द्र, उपसभापति अर्जुन मेवाड़ा, पूर्व प्रधान श्री भानु पालीवाल, समाज सेवी बंशीलाल जी हिंगड़, पुर्वपालिका अध्यक्ष दिनेश पालीवाल, पार्षद राकेश बड़ाला, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश काबरा, पार्षद सुरेश पालीवाल, मधु चोरड़िया, रामेश्वर लाल, राजेश पालीवाल, गोपी देवी कुमावत, साकरोदा सरपंच धनसिंह राठौड़, रेडक्रास सोसायटी के राजकुमार दक, रेलमगरा के पूर्व सरपंच अरुण बोहरा, एडवोकेट कैलाश चन्द्र बौल्या किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष लेहरुलाल जाट सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

किरण माहेश्वरी ने सभी समाजों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने सामाजिक मंचो पर चर्चा कर अधिकतम पंजीयन सुनिश्चित करवावें। पंजीयन 10 मार्च से 10 अप्रेल 2013 तक किया जाएगा।