महिला आरक्षण का वादा पुरा करें सरकार

महिला आरक्षण का वादा पुरा करें सरकार

संप्रग सरकार महिला आरक्षण के विषय में देश को धोखा दे रही है। 2004 और 2009 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी नें विधायिका में एक तिहाई महिला आरक्षण का वादा किया था। कांग्रेस इस वादे भूल चुकी है।

भाजपा नें सरकार को महिला आरक्षण पर बिना शर्त समर्थन देनें का विश्वास दिलाया है। कांग्रेस पार्टी में महिला आरक्षण के लिए इच्छा शक्ति ही नहीं हैं। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसने संगठन के सभी स्तरों पर एक तिहाई महिला आरक्षण दे रखा है। सरकार महिला आरक्षण का वादा पुरा करें। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी अंकुश के लिए कानून बनाने में विलम्ब किया जा रहा है। यह जनभावनाओं की अनदेखी है।

राजस्थान सरकार भी महिला हितों की उपेक्षा कर रही है। सभी संभाग मुख्यालयों पर महिला अपराध प्रकरणों पर विचारण के लिए त्वरित न्यायालय स्थापित करने की घोषणा पर सरकार मौन है। यह सरकार कू संवेदनहीनता है। राज्य में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। राजसमंद में बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रकरण में नियमित सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार की शिथिलता के कारण अपराधियों में भय नहीं रहा है।

महिलाओं को आवास, व्यापार एवं उद्योग के लिए ऋणों में 3 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाए। महिला करदाताओं को न्युनत्तम करमुक्त आय सीमा में पूर्व की तरह विशेष वर्ग मानते हुए 50000 रु. का लाभ दिया जाए।